(१) दफा १७ वा १८ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट वा न्याय परिषद आफैले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको विरुद्धमा जाँचबुझ गराउन आवश्यक देखेमा न्याय परिषदको कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ सहितको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरी तत्सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) जाँचबुझ समितिले न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र जाँचबुझ सम्पन्न गरी न्याय परिषदमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) जाँचबुझ समितिको कार्यालय न्याय परिषदको सचिवालयमा रहनेछ र जाँचबुझ समितिको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी र स्रोत साधन न्याय परिषदले उपलब्ध गराउनेछ ।

(४) जाँचबुझ समितिको सचिवको काम न्याय परिषदको सचिव वा न्याय परिषदले तोकेको संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित कर्मचारीले गर्नेछ ।